महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्री आधी कीमत में, साय कैबिनेट ने दी बड़ी राहत…

रायपुर, 15 अप्रैल 2026:* मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तीकरण, सैनिक कल्याण और औद्योगिक विकास से जुड़े कुल 9 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

*कैबिनेट के 9 बड़े फैसले:*

1. *UCC के लिए समिति गठित:* छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार करने को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति बनेगी। समिति वेब पोर्टल से सुझाव लेगी। UCC से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा।

2. *महिलाओं को आर्थिक मजबूती:* महिलाओं के नाम पर भूमि रजिस्ट्रेशन पर शुल्क में 50% की सीधी छूट मिलेगी। इससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार को सालाना लगभग 153 करोड़ रु. राजस्व का नुकसान होगा।

3. *सैनिकों-सैनिक परिवारों को राहत:* सेवारत सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और उनकी विधवाओं को जीवन में एक बार छत्तीसगढ़ में 25 लाख रु. तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25% छूट मिलेगी।

4. *उद्योगों को बढ़ावा:* छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी। PPP मॉडल के स्पष्ट प्रावधान, NBFC को शामिल करने और Ease of Doing Business से निवेश बढ़ेगा।

5. *रेत की किल्लत होगी दूर:* गौण खनिज साधारण रेत नियम 2025 में संशोधन। अब CMDC जैसे सरकारी उपक्रमों को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेंगी, जिससे आपूर्ति संकट खत्म होगा।

6. *अवैध खनन पर नकेल:* गौण खनिज नियम 2015 में सख्त प्रावधान। अवैध उत्खनन-परिवहन पर न्यूनतम 25 हजार से 5 लाख रु. तक जुर्माना। 30 साल से बंद खदानों का भाटक बढ़ेगा।

7. *पशुपालकों के लिए खुशखबरी:* दुधारू पशु प्रदाय पायलट प्रोजेक्ट अब सभी सामाजिक वर्गों के लिए लागू होगा। पहले सिर्फ ST वर्ग को लाभ मिलता था।

8. *पशुओं का टीकाकरण:* समय पर वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए NDDB की कंपनी Indian Immunologicals Limited, हैदराबाद से सीधे टीकों की खरीदी को मंजूरी। इससे जनवरी 2027 तक टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

9. *MP से मिलेगा 8,536 करोड़:* पेंशन दायित्वों के प्रभाजन में मध्यप्रदेश से 10,536 करोड़ के आधिक्य भुगतान की वापसी पर सहमति। 2,000 करोड़ मिल चुके हैं, शेष राशि 6 वार्षिक किश्तों में मिलेगी।

बैठक में आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरक और प्रदेश में LPG गैस की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई।

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